दोस्रो चरणको वार्तामा ने.क.पा. (माओवादी) को तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावको सारसंक्षेप
क) प्रस्तावना
करिब सवा दुई सय वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको हाम्रो देश नेपालको पुरानो राज्यसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिगामी वर्गीय सम्बन्धका कारण गम्भीर संकटमा परेको र फलस्वरूप त्यसमा अन्तर्निहित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय अन्तरविरोधहरूले अग्रगामी निकास खोजिरहेकेा तथा राज्यसत्ताको नै अग्रगामी पुनर्संरचना अवश्यम्भावी बनेको सुस्पष्ट छ । २००७ साल र ०४६/०४७ सालका राजनैतिक परिवर्तनहरूले त्यो संकटलाई आंशिक रूपले हल गर्न खोजे पनि ती प्रयासहरू राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न यथेस्ट थिएनन् भनने कुरा विगत बाउन्न वर्ष र खासगरी विगत बाह्र वर्षका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैकारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनताले ने.क.पा. -माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेबाट आमूल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गर्ने नयाँ अग्रगामी राज्यसत्ताको निर्माण हेतु सशस्त्र विद्रोहको झन्डा उठाएका थिए । गत सात वर्षको भीषण गृहयुद्धपश्चात् संकटग्रस्त पुरानो राज्यसत्ता र उदीयमान नयाँराज्यसत्ता बीच रणनैतिक सन्तुलनको स्थिति कायम हुन पुगेको अवस्थामा देशको विशिष्ट भू-राजनैतिक स्थितिलाई समेत ख्याल गरी तत्काल शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अग्रगामी राजनैतिक निकास खोज्नु वाञ्छनीय भएको महसुस गर्दै दुवै पक्षको सहमतिमा २०५९ माछ १५ गते युद्धविरामको घोषणा गरी वार्ता प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको सर्वविदितै छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा वार्तामार्फत अग्रगामी राजनैतिक निकासका निम्ति ने.का.पा. -माओवादी) को आधिकारिक वार्ता टोलीको तर्फबाट यो संक्षिप्त कार्यसूचीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई वार्ताको टेबुलमा आवश्यकतानुसार थप व्याख्या र परिमार्जन गर्दै लैजान सकिनेछ ।
ख) लक्ष्य तथा उद्देश्य
पुरानो र नयाँ सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरूबीचको वार्ताको लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नबमोजिम हुनुपर्दछ-
१. अग्रगामी राजनैतिक निकासद्वारा विद्यमान द्वन्द्वको स्थिति अन्त्य गर्ने र देशमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने ।
२. अग्रगामी आमूल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमार्फत विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र अन्य अन्तर्विरोधहरूको हल गर्ने । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू समाधान गर्ने र प्रजातान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने ।
३. प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई अभिन्न, अन्योन्याश्रति र अन्तरसम्बन्धित प्रवर्गहरूको रूपमा अंगीकार गरेर नयाँ, बलियो र जनमुखी राष्ट्रिय एकताको निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने ।
४. सबै र खासगरी विपन्न तथा उत्पीडित तह र तप्काका जनताको व्यापक मानव तथा नागरिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्ने र गृहयुद्धको दौरानमा पीडित पक्षहरूलाई उचित राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।
ग) युद्धविराम र आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा वार्ताको सहज वातावरण निर्माण
सात वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धप्रश्चत अधिकांश ग्रामीण इलाकाहरू जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा पुगेको र राजधनी तथा जिल्ला सदरमुकामहरू र ठूला सहरहरू शाहीसेनाको नियन्त्रणमा रहेको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै त्यो यथास्थितिलाई वार्ता अवधिभर कायम राख्ने र एक अर्काका इलाकामा सशस्त्र अतिक्रमण नगर्ने मूल्य मान्यतामा आधारित भई माघ १५ गते युद्धविराम घोषणा गरिएको र फागुन २९ गते २२ बुँदे आचारसंहिता जारी गरिएको तथ्य जगजाहेर छ । साथै गृहयुद्धको दौरानमा एकअर्काको कब्जामा रहेका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गरेर रिहा गर्ने तथा पुरानो सत्तापक्षले जारी गरेका आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ जस्ता मानवता विरोधी कला कानुन र झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्नेतर्फ शीघ्र तथा प्रभावकारी कदम चालेर मात्र वार्ताको निम्ति सहज र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यस निम्ति निश्चित अवधि तोकेर निम्न कार्यहरू गरिनुपर्दछः
१. ने.क.पा. (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपानेलगायत पुलिस तथा शाही सैनिक हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण युद्धबन्दीहरूको स्थिति २०६० वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
२. वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठ र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरू वामदेव क्षेत्री, गुमाराम खनाललगायत शाही सैनिक हिरासत र जेलमा राखिएका सम्पूर्ण युद्धबन्दीहरूलाई १५ दिनभित्र रिहा गरिनुपर्दछ ।
३. १५ दिनभित्र सम्पूर्ण झूटा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्दछ र सम्पूर्ण आस्थाका बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्दछ ।
४. कथित आतंककारी तथ विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
५. शाही सेनालाई एक हप्ताभित्र ब्यारेकमा फिर्ता गरिनुपर्छ र शाही सेनाद्वारा सर्वसाधारणको खानतलासी, धरपकड तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
६. आचारसंहिताको पालन तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति र बन्दीहरूको रिहाइको अनुगमन तथा जााचपड्ताल गर्न विभिनन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू, प्रमुख पेसागत गगठनहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अधिकारसम्पन्न समिति तुरुन्त बनाइनुपर्छ ।
घ) वार्ता प्रक्रिया र समय तालिका
१. वार्तालाई सहज र पारदर्शी बनाउन दुवै पक्षको सहमतिले निष्पक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सम्मिलित सहजकर्ताहरूको टोली निर्माण गरिनुपर्छ र सो टोलीलाई औपचारिक वार्ता थालनीको बेलादेखि नै सबै चरणका वार्ताहरूमा सहभागी गराइनुपर्छ ।
२. वार्ताको मिति र स्थान सहजकर्ताहरूमार्फत दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिनुपर्छ ।
३. वर्तमान द्वन्द्वको मुख्य कारण तत्त्व राज्यसत्ताको प्रश्न भएकोले वार्तामा राजनैतिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ र अन्य विषयहरू क्रमशः उठाउँदै जानुपर्छ ।
४. चरम तरलताको स्थितिमा रहेको देशको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिलाई अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउनु अनुपयुक्तमात्र नभई जोखिमपूर्ण पनि भएकोले वार्ता प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरिनुपर्छ ।
ङ) वार्ताको एजेन्डा
१. मूल राजनैतिक एजेन्डा
राज्यसत्ताको प्रश्न वा राजनैतिक प्रश्न नै सबै समस्याको कुञ्जी प्रश्न भएकोले वर्तमान वार्ता प्रक्रियाको मूल एजेन्डा राजनैतिक हुन पर्दछ र त्यसमा नै मुख्य ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्दछ । देशमा विद्यमान संकट समाधनको निम्ति नयाँ अगामी राज्य प्रणाली र त्यसलाई परिभाषित गर्ने नयाँ संविधान अनिवार्य भएको र हाल देशमा २०४६/२०४७ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्मित २०४७ सालको संविधान वस्तुतः मृत अवस्थामा पुगिसकेको र देश संविधानहीनताको स्थितिमा भएकोले यो धरातलीय यथार्थलाई स्वीर्कादै नयाँ संविधान निर्माणको विधि र नयाँ संविधानको न्यूनतम अन्तर्वस्तु नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्दछ । २०४७ को संविधानमा कतिपय प्रजातान्त्रिक सबल पक्षहरू -जस्तै- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आवधिक निर्वाचन, विधिका शासन, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता इत्यादि) भए पनि त्यसमा केही गम्भीर त्रुटि र अपूर्णताहरू -जस्तै- कथित "अपरिवर्तनीय" विषयहरू सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताबीचको विरोधाभास, बेलायती "औपचारिक प्रजातन्त्र" भित्र उत्पीडित वर्ग, जात, क्षेत्र, लिंग आदिको "वास्तविक प्रजातन्त्र" को विलय इत्यादि) थिए भन्ने कुरालाई विगत बाह्र वर्षको अनुभवले पुष्टि गरिसकेकाले अब निर्माण गरिने ंविधानको विधि र अन्तर्वस्तु त्योभन्दा अग्रगामी हुनुपर्ने निश्चित छ । एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ जनचेतना र सात वर्षको भीषण गृहयुद्धले सिर्जना गरेको नयाा राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा अब २०४७ सालभन्दा पछि र्फकने प्रतिगामी चिन्तन र २०४७ सालमा नै टाासिइरहने यथास्थितिवादी चिन्तनले देश र जनताको नयाँ आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने र वर्तमान संकटको समाधान नहुने उत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यसैले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया वा विधि र त्यसको न्यूनतम अग्रगामी अन्तर्वस्तु निम्नबमोजिम हुनुपर्छ ः
क) नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया र विधि
१. आन्दोलनकारी शक्ति र देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको सहमतिमा आन्दोलनद्वारा जनतामा स्थापित सबै प्रजातान्त्रिक, देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरूको बृहत् गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्छ ।
२. सो गोलमेच सम्मेलनले २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू कटौती नहुने गरी र नयाँ राजनैतिक शक्ति सन्तुलन प्रतिविम्बित हुने गरी अन्तरिम विधानको निर्माण गर्नुपर्दछ र आन्दोलनकारी शक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्दछ ।
३. अन्तरिम सरकारको मातहतमा छ महिनाभित्र विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्छ र सो संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्दछ ।
-ख) नयाँ संविधानको न्यूनतम अन्तर्वस्तु
१. जनता पूर्ण रूपले सार्वभौमसत्त सम्पन्न हुनुपर्दछ र राज्यसत्ता सम्पूर्ण रूपमा जनताको हातमा हुनुपर्दछ ।
२. जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा सम्पूर्ण वर्ग, जाति-जनजाति, दलित जाति, महिला, भाषा, धर्म, क्षेत्र तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसमेतको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अंगहरू जनप्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । सरकारमा पनि सोहीअनुसार सबैको समुचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ ।
३. जनप्रतिनिधिसत्राको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा र जनमतसंग्रहमार्फत संविधानका जुनसुकै प्रावधानहरू संशोधन गर्न सकिने हुनुपर्दछ ।
४. शाहीसेना र जनमुक्ति सेनामा उपयुक्त संरचनात्मक परिवर्तन गरी एकीकृत राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गरिनुपर्दछ र सो राष्ट्रिय सेनालाई जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मातहतमा राखिनुपर्छ ।
५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, विधिको शासन, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानव अधिकार आदि सर्वस्वीकृत प्रजातान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
६. देशका सबै उत्पीडित जाति/जनजाति, मधेसी समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
७. मुलुकलाई पूर्णरूपले धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइनुपर्दछ ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जनताको मौलिक अधिकार बनाइनुपर्दछ! सबैलाई निःशुल्क एवं सर्वसुलभ आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
९. \'जमिन जोत्नेको\' सिद्धान्तको आधारमा नयाँ भूमि सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ र जमिनको न्यायपूर्ण वितरण एवं उन्नत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने र राष्ट्रिय पुाजी तथा स्रोत सम्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ ।
१०. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायत सबै असमान सन्धिहरू खारेज गरी सबैसाग पञ्चशील तथा असंलग्नताका आधारमा मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने स्वतन्त्र विदेश नीति अनुसरण गरिनुपर्छ । विदेशीसाग गरिने सबै सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिनुपर्छ ।
-ग) अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा वर्तमान संकट हल गर्न चाहने राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा अग्रगामी नयाँ संविधानका उपर्युक्त न्यूनतम अन्तर्वस्तुका बारेमा सहमति र समझदारी हुन सक्दछ र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । तर निःसर्त रूपमा हुने संविधानसभाले यस्तो नयाँ संविधान बनाउने भएकाले त्यसका सम्पूर्ण चरित्र एवं विशेषताहरूबारे अहिले नै किटानी गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । उपर्युक्त न्यूनतम अन्तर्वस्तुमा राजसंस्था तथा अन्य थप अग्रगामी अन्तर्वस्तुहरू राजनैतिक शक्तिहरूले आ-आˆनो दृष्टिकोण र मान्यता अनुसार जनताबीच लिएर जाने र जनताले नै अन्तिम फैसला गर्ने कुरा सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
२. राष्ट्रिय तथा आर्थिक सामाजिक प्रश्नहरू
१. आतंकवादको प्रतिकारको बहानामा विविध रूप र नामले राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने तथा शान्ति वार्तालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएको सन्धि-सम्झौता, सैन्य सहयोग, विदेशी सेनाको उपस्थिति र चलखेल तत्कालै रोक्नुपर्दछ ।
२. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका घूसपैठ, अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका घूसपैठ, अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । विदेशीलाई रोजगार दिंदा वर्कपरमिट प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ ।
३. राष्ट्रिय कलंकको रूपमा रहेको गोर्खा-भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्दछ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. उद्योग, वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको वैदेशिक एकाधिकारलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय उद्योग र स्वदेशी व्यापारीहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । निश्चित अवधिभित्र देशलाई वैदेशिक ऋणको दुश्चक्रबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्नुपर्दछ ।
५. एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. आदिका नाउँमा भइरहेको वैदेशिक घूसपैठ र अन्तध्वर्ंसको अन्त्य गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले लादेका र लाद्ने राष्ट्रिय हित विपरीतका सर्तहरू रद्द र अमान्य घोषित गरिनुपर्दछ ।
६. देशको प्रचुर जलसम्पदाको समुचित उपयोगको निम्ति एकीकृत राष्ट्रिय जलनीति निर्माण गरिनुपर्दछ । साना तथा मध्यम जलविद्युत् योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिादै निश्चित अवधिभित्र सम्पूर्ण देशको विद्युतीकरण गरिनुपर्दछ ।
७. भूमिहीन तथा गरिब किसाहरूलाई सबै प्रकारको ऋणहरूबाट मुक्त गराई पूर्णरूपले रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
८. रोजगारी र बसोबासको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दै कमैया, हरुवा, चरुवा प्रथाको उन्मूलन गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
९. मल, बीउलगायत कृषिजन्य वस्तुहरू सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ र सिंचाइको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१०. पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूमा भएको र भइरहने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र मूल्य वृद्धिको अनुपातमा श्रमिकहरूके ज्यालादर र कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरिनुपर्दछ ।
११. भ्रष्टाचारी, तस्कर, कमिसनखोर र नाफाखोरहरूलाई तुरुन्त कडा कारबाही गर्ने उचित संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।
१२. राष्ट्रिय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाइनुपर्दछ । शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
१३. स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगले मुख्यतः ग्रामीण र अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिनुपर्दछ ।
१४. अन्धा, अपाङ्ग, वृद्ध असहाय र बालबालिकाहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूको हेरचाहको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१५. महिलाहरूमाथि भएका सबै प्रकारका शोषणको अन्त गरिनुपर्दछ र पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकार दिइनुपर्दछ र महिला बेचबिखनलाई कडाइपूर्वक रोकिनुपर्दछ ।
१६. दलित जातिमाथि छुवाछूतलगायत सम्पूर्ण शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई सम्पूर्णरूपले अरू सरह समान अधिकार दिइनुपर्दछ ।
१७. मजदुरहरूको निमित्त हप्ताको चालिस घन्टाको कार्य दिन र न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उद्योगको व्यवस्थापनमा मजदुरहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
१८. युवाहरूको सर्वाङ्गीय विकासको लागि ठोस नीति बनाई योजनाबद्ध ढंगले लागू गरिनुपर्दछ ।
१९. साहित्यकार, सांस्कृतिककर्मी, बुद्धिजीवी, डाक्टर, वकिल, पत्रकार, लेखक, इन्जिनियर, शिक्षक आदिलाई देश र जनताको सेवामा समर्पित गराउन उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा पेसागत संरक्षणको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
२०. प्रतिगामी वैदेशिक सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको देशभित्र छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्दछ ।
२१. गाउँ-गाउँमा खानेपानी, बाटो, पुल, बिजुली आदि पूर्वाधार विकास र विस्तारको विशेष योजना बनाएर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । गाउँ र सहर तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूबीच विद्यमान असन्तुलन हटाएर सन्तुलित विकासको राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२२. रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपालीहरूको हकहितको रक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
२३. देश र जनताको मुक्तिको लागि विभिन्न समयको जनआन्दोलन र जनयुद्धको क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरिनुपर्दछ र हत्याराहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्दछ ।
२४. सम्पूर्ण तह र तप्काका जनसमुदाय र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले राखेका न्यायपूर्ण मागहरू तुरुन्त पूरा गरिनुपर्दछ ।
३. मानव अधिकार तथा तात्कालीन राहत र पुनस्र्थापनाका विषयहरू
१. गृहयुद्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न मानव अधिकारवादी संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत संलग्न उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्दछ र उल्लंघनकर्ताहरूलाई आवश्यक कारबाही गरिनुपर्दछ ।
२. सहिदका परिवारहरूलाई तत्काल राहत तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. गृहयुद्धको क्रममा घाइते भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४. गृहयुद्धको क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूलाई सोही थान वा अन्य उपयुक्त स्थानमा पुनस्र्थापना गरिनुपर्दछ ।
-च) कार्यान्वयन र अनुगमन
१. वार्तामा दुवै पक्षबाट सहमति भएका विषयवस्तुहरू निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि एक निष्पक्ष अनुगमन टोली बनाउनुपर्दछ ।
बाबुराम भट्टराई
संयोजक
वार्ता टोली, ने.क.पा. -माओवादी)
मितिः- २०६० वैशाख १४
समाचार
अरुको आँखामा
अन्तवार्ता