सेनापति कटवाल प्रकरणमा विवादास्पद राष्ट्रपति डा. रामवरण यावदको असंवैधानिक कदमको कारणले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गिरेपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । यसको कारण संविधानसभा, संवैधानिक समितिको सभापति पद लामो समय रिक्त रहृयो । यस पदको रिक्तताले. संविधान निर्माण कार्यतालिका पटकपटक सरेको मात्र होइन संविधान लेखनमा समेत ढिलाइ भएको त छादैछ । अझै ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ । सत्ताको झेली खेलमा लिप्त राजनीतिक दलहरुका लागि संविधान लेखन प्रक्रिया प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र परेको छैन भन्ने यसले प्रस्टीकरण गर्दछ । जनताले नुनतेलमा समेत तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेको राजनीतिजीवीहरु देश र जनताप्रति जवाफदेयी र उत्तरदायी नबनिरहेको मात्र होइन सामान्य जिम्मेवारी बोधसमेत छैन । यसैबीच संवैधानिक समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने चर्चा चलेको छ । आगामी भदौ १२ गते यसको निर्वाचन गर्ने चर्चा छ ।

यसै चर्चाबीच एकीकृत नेकपा माओवादीले उक्त समितिको सभापतिमा आˆनो उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार र माओवादीलाई सत्ताबाट गलहत्याउने प्रपञ्च रच्ने २२ दलले बाबुरामविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय नै सार्वजनिक गरे । मिडियामा समाचार आयो माओवादीलाई संवैधानिक समितिको सभापति नदिने । मानौं कि बाबुारम यसको सभापति बने चिनियाा गणराज्य संविधान यहाा लागू गर्छन्जस्तो । सत्तासीन गठबन्धनरत दलहरुको यस निर्णयले कैयौं विषय टड्कारो रुपमा खडा भएका छन् ।

पहिलो विषय हो - माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि दलहरुबीच बढेको तिक्तता र असहमति झनै बढेर जाने निश्चित भएको छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक कार्य गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास हो । यसका लागि पहिलो कार्य तोकिएको समयमा नयाा संविधान लेखन हो । संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन नभएसम्म मुलुकमा सहमति र सहकार्य जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले होला, संसारको कुनै संविधान नलेखिने सातदलीय सहमतिमा गर्ने अन्तरिम संविधानमा गर्ने भनेर यही लेखियो । तर, यसको उल्लंघन गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेर सुरु गर्‍यो । र, कांग्रेस निरन्तर असमति र असहयोगको पर्याय बन्यो । पछि त माओवादी नेतृत्वको सरकरा नै गिरायो कांग्रेसले । यसरी बढेको राजनीति असमझदारी र सहकार्य अब एकअर्कोलाई निषेधको अवस्थामा पुगेको छ, बाबुरामविरुद्धको मोर्चाबन्दीले । यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ- अब संविधान बन्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।

अहिले संविधान बनाउने असल नियत दलहरुमा भए अझै पनि हिजो सत्ता परिवर्तनको दर्मियान माओवादीसाग बढेको राजनीतिक तीक्तता र दूरीलाई कम गर्न माओवादीलाई यो पद सर्वसम्मतिले छोडिदिनुपर्दथ्यो । यसले माओवादीमा रहेको आक्रोश र असहमतिलाई मत्थर गर्न सहयोग गर्ने थियो । र, परिणाम यसले माओवादीलगायत सबै दलहरुलाई नजिक ल्याउने र संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन सहयोग पुग्ने थियो ।

दोस्रो - माओवादीको सहमतिबिना संविधानको 'स' पनि पारित हुादैन । यस्तो अवस्थाबारे जानकार रहादारहादै माओवादीलाई निषेध गरेर संविधान निर्माण गर्ने कुरा गर्नु ब्राजिलियनहरुले सामान्य बोलचालमा हुन्न भन्न हो भनेजस्तै हो । अर्थात् ब्राजिलियनहरु हो भन्न होइन र होइन भन्न हो भन्छन । अहिले त्यही पन सत्तासीन गठबन्धनमा देखिएको छ । सहमति र संवादको कुरा गर्ने अनि एकपछि अर्को निषेध गर्ने अवस्था छ । अहिले माओवादीसाग एक्लै दुई सय ४१ सभासद् छन् । त्यो संख्या ४० प्रतिशतभन्दा केही धेरै हेा । सबै धारा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको अवस्थामा ४० प्रतिशत विधायकहरुलाई नजरअन्दाज गरेर संविधान बनाउने गफ गर्नु सारा करदाता जनतालाई ढााट्नु हो ।

तेस्रो - बाबुरामप्रति यो देशका राजनीतिक दलहरुले गरेको सबैभन्दा कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिको योगदानको कदर र अभिनन्दन जीवनकालमै गर्नुपर्छ । जतिसुकै बाुबरामसाग विचारधारात्मक रुपमा असहमत भए पनि र जसले जेसुकै भने पनि अहिलेसम्म नेपालले तय गरेको राजनीतिक यात्रा र संस्थागत गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्ने व्यक्ति उनै हुन् । माओवादीको चुनावाङ बैठकपछि विकसित घटनाक्रम हो । यो बीचमा माओवादीले आˆना कार्यकर्ता थामथुम गर्न नारा जे लागए पनि बहुदलीयतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा अवतरण गर्ने कार्य बाबुरामकै देन हो । हिंसात्मक रुपमा पहिले भनेजस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकिादैन र माओकालीन जनवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने मान्यता माओवादी नेतृत्व स्थापित गर्ने उनै हुन्, नेता प्रचण्ड भए पनि । यसको लागि बाबुराम व्यक्तिगत रुपमा अनेकौं लाञ्छनाको सिकार भएका छन् । उनी आˆनै दलभित्र सबैभन्दा बढी आक्रमणको सिकार भएका छन् । बाबुरामलाई सहानुभूति राख्ने उनको दलभित्रभन्दा बाहिर बढी होलान् ।

दलभित्र त एक पक्ष त उनलाई संशोधनवादी, भारतीय दलाल 'र' को एजेन्टसम्मको बेतुकको लाञ्छना लगाउाछन् । अहिलको अवस्थाको राजनीतिक यात्रा गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेकै नाममा बाबुराम पार्टीमा कारबाहीका भागीदार भए । पुष्पलालको नियति दोहोर्‍याउनसमेत खोजियो उनीमाथि । व्यक्तिगत रुपमा अनेकन आरोप, गालीगलौजको भागीदार बनाइए र चरम मानसिक यातनाको सिकारमसेत भए । तर, देशका लागि उनी आˆनो इमानदारीबाट चुकेनन् । देशमा बिहारी शैलीकै भए पनि गणतन्त्रचाहिा स्थापित हुनैपर्द भन्ने यिनकै मान्यताका कारण माओवादी यहाासम्म आयो । यसै मान्यताकेा पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपालसम्म लागेका हुन् ।

बाबुरामले देश र समाज रुपान्तरणका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलै त्याग गरेका छन् । एक प्रतिभाशाली योजनाकार र त्यस्तै क्षमता इन्जिनियर पनि हुन् उनी । व्यक्तिगत सुखको खोजीमा हिाडेका भए निजी जीवन धेरै उन्नतस्तरमा बिताउन सक्थे । तर, उनी मर्ने डर नराखी हिाडे । व्यक्तिगत रूपमा उनले विगतमा हिाडेको बाटो मेरा लागि कहिल्यै स्वीकार्य थिएन र भएन । तर, उनी त्यो साहसको जहिल्यै प्रशंसक रहे । त्यसकारण उनी मेरो नजरमा सम्मानित नेताको रुपमा रहेका छन् । यस्तो धारणा धेरैको रहेको छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । त्यस्तै आफू अर्थमन्त्री भएका बेला बाबुरामले एक पटक फेरि आˆनो श्रेष्ठता दर्ज गरेका छन् । भएकै कर प्रणालीमा बिना सुधार ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न सफल भए । यसबीच उनले देशप्रतिको इमानदारी प्रमाणित गरिसकेका छन् । माओवादीइतरका राजनीतिक दलहरुमा समेत प्रचण्ड र अन्य नेताभन्दा बाबुराम आक्रमणको सिकार बन्छन् अक्सर । किनभने, माओवादीको योजनाकार तथा गुदी उनी हुन् भन्ने आम बुझाइले उनलाई निस्तेज गर्न उनीमाथि आक्रमण बढी हुने गर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई संवैधानिक समितिको सभापति हुने सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डिजाइनर तथा यसको. प्रमुख आर्किटेक्चर पनि उनै हुन । यसमा उनको लगानी छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उनीजतिको योग्य व्यक्ति को हुन सक्ला र ? यदि उनलाई यस पदमा जान रोक्नु भनेको सहमति र सहकार्यलाई निषेध गर्नु त हो नै, अहिलेसम्मको मुलुकले तय गरेको राजनीतिक यात्रासमेत गलत थियो भन्नु हो परोक्ष रुपले । आˆनो बच्चाको माया जन्म दिनेलाई मात्र यहसास हुन्छ र त्यो बाबुराममा रहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो माओवादीलाई यो प्रक्रिया बाहिर जान नदिन र माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जााच्ने अवसरका रुपमा पनि बाबुरामलाई सभापति बनाउनुपर्छ । नेपालीमा उखानै छ - चोरको हातमा तालाचाबी । यदि माओवादीसाग विश्वास छैन भने यो तालाचाबी दिएर उनीहरुको परीक्षण गर्न लाग्नुपर्नेमा यसको उल्टो काम गर्दैछन् गठबन्धनरत दलहरु । त्यसकारण सर्वसम्मतिले उनलाई सभापति बनाएर माओवादीसागको दूरी कम गर्न दलहरुले यो मौकाको रुपमा लिनुपर्छ । यदि संविधान निर्माण सााच्चै गर्ने हो भने । होइन राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने इच्छा भए १० वर्ष लागए पनि हुन्छ जनताले लाठो लगाएनन् भने ।