आन्दोलनरत् माओवादी पार्टीका नेताहरु यसैसाता भक्तपुरको बालकोटस्थित एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको निवासमा आयोजित शीर्ष वार्तामा सहभागी भए । यो वार्तापछि अब माओवादी पार्टीले बजेट पारित गर्नका लागि सदन खोलिदेला र राष्ट्रिपतिको कलमबारे सदनमा छलफल भएमा यही सरकारमै सहभागिता जनाएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ला भन्ने एमाले नेताहरुले आशा गरेका छन् । तर, माओवादी उपाध्यक्ष एवं बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने अनलाइनखबरका लागि धर्मराज भुषाल र अरुण बरालसित कुराकानी गर्दै सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले अब समयमै संविधान नबने संविधान संशोधन गरेर मिति थप्न सकिने समेत बताउनुभएको छ ।

० आन्दोलन चर्किन थालेपछि अब संविधान बनाउने मिति पछि सर्छ कि के हुन्छ ?

हामी त समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । संविधानसभा माओवादी एजेण्डा भएको र संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको नाताले समयमै संविधान बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । तर, अहिले जुन राजनीतिक गत्यावरोध पैदा भएको छ, यसले के आशंका बढाएको छ भने हिजो संविधानसभामा पराजित शक्तिहरु यो संविधानसभालाई निश्त्रिmय पारेर यसलाई विघटन गराउन चाहन्छन् । संविधानसभामार्फत् नयाा संविधान बनाउन उनीहरु चाँहदैनन् । यो आशंका हामीलाई गम्भीर ढंगले लागेको छ । त्यसैले यो गत्यावरोधलाई छिटो अन्त्य गरेर हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणमा केन्दि्रत गरिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं । निर्धारित समय, जेठ १४ भित्रै संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।

० प्राविधिक हिसावले अब तोकिएकै समयमा संविधान बन्न सम्भव छ कि छैन ?

राजनीतिक सहमति नै मुख्य कुरा हो । महत्वपूर्ण विषयहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुवीचमा सहमति बन्यो भने लेखनकै निम्ति त दुई/तनि महिना समय यथेष्ट हुन्छ । तर मुख्य कुरा राजनीतिक सहमति हो, त्यो अहिले बनिराखेको छैन ।

० जेठ १४ गते संविधान बनेन भने त्यसपछि मुलुक कता जाला ?

राजनीतिक सहमति बन्यो भने त त्यसपछि फेरि हामीले संविधानलाई संशोधन गरेर अर्काे छ महिना वा आवश्यक समय बढाउन सक्छौं । यो त संविधानमा प्रावधान छ । राजनीतिक अवस्था बनेन र अहिलेको अवस्था कायम रह्यो भने खतरनाक अवस्था चाँहि त्यो हो । संविधानसभाका पारजित शक्तिहरुले राष्ट्रपतिको कदममार्फत् संविधानसभालाई निश्त्रिmय पारेर पछाडि फर्किन र राष्ट्रपतिका नाममा सैनिक शासन थोपर्न खोजेका हुन् कि भन्ने गम्भीर आशंका हामीलाई छ । र, त्यसैको अन्त्यको निम्ति पनि हाम्रो यो एउटा आन्दोलन हो ।

० राष्ट्रपतिको कदम सच्चिए पनि संविधानको स्वरुप सम्बन्धी विवाद त यथावतै रहला नि ?

त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेका हौं । कोही सरकारका वस्ने र कोही प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति भएमा संविधान निर्माणमा असर पर्छ । त्यसैले नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० एकातिर आन्दोलन घोषणा गर्नुभा'को छ, अर्कातिर माओवादीको चर्को विरोध गर्ने केपी ओली 'कामरेड'को घरमा शीर्ष नेताहरु डिनर खान जानुहुन्छ, किन यस्तो ?

-युद्ध र वार्ता सागसागै जान्छ भन्ने मान्यता हो । युद्धकालमा पनि हामी हाम्रा प्रतिपक्षीहरु, जसलाई हामी दुश्मन भन्थ्यौं, उनीहरुसित हामी वार्तामा बस्थ्यौं भने अहिले त झन् हामी सशस्त्र युद्धमा छैनौं र राजनीतिकखालको संघर्षमा मात्रै छौं । । हामीले हाम्रा प्रतिपक्षीहरुसित वैचारिक ढंगले प्रतिश्पर्धा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई भेटेर, हाम्रा तर्कहरु राखेर उनीहरुलाई हामी मनाउन सक्छौं र नसके पनि उनीहरुका कुतर्कहरुको खण्डन गर्न सक्छौं भनेर नै हामीले भेटघाट गर्ने गरेका हौं र त्यो ठीकै पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

० तर, ओलीनिवासमा त माओवादी नेताहरु पूरै लत्रेको अवस्थामा थिए भन्ने एमाले पङ्तीबाट चर्चा आएको छ नि ? के कुराकानी भएको थियो त्यहाँ ?

हामी किन लत्रिने ? हामी सडक आन्दोलनमा छौं । लत्रेर सातो त उहाँहरुको गैराखेको छ । माओवादी भनेको कुनै शक्ति नै होइन भन्ने भ्रममा उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो । दशौं, बीसौं हजार मान्छे सामान्य घेराउ कार्यक्रममा आइराखेका छन् । २६-२७ गते काठमाण्डौको सडकमा जब लाखौं जनता उत्रन्छन्, तब उहाँहरुको यो भ्रम समाप्त हुन्छ ।

० ओली निवासमा तपाईहरुको खास कुराकानीचााहि के भएको थियो ?

त्यहाा त निकास कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भयो । हामीले भन्यौं, अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको नागरिक सर्बोच्चताकै मुद्दा हो । राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरिएका सेनापतिलाई बहाली गर्ने जुन कदम चाले, त्यसबाट मन्त्रीपरिषद्ले सेनालाई कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने नजीर बस्यो । त्यसले गर्दा देशमा सैनिक सर्बोच्चता कायम भएको छ । यसलाई सल्ट्याइएन भने देशमा गणतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको त्यो कदम सच्चिनुपर्दछ र नागरिक सर्बोच्चता बहाल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हामीले राख्यौं र त्यसका निम्ति उपाय खोज्नुपर्दछ, खोजियोस् भन्ने हामीले आग्रह गर्‍यौं ।

० माधव नेपालको सरकार टसमस गर्दैन भन्ने कांग्रेस-एमालेको बटमलाइन छ रे नि ?

यसैले हामीले यसलाई कठपुतली सरकार भनेका हौं । यसको कुनै स्वनिर्णयको क्षमता पनि छैन र कसैमा आश्रति भएको हुनाले त्यहाँबाट आदेश नपाएसम्म यसले कुनै निर्णय पनि गर्न सक्दैन । हामीले हिजोदेखि भनेको पनि त्यही हो र अहिले व्यवहारबाट पनि त्यही पुष्टि भैराखेको छ ।

० यही नेतृत्वअन्तरगत मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन भएमा माओवादी पार्टी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ भन्छन् नि मान्छेहरु ?

त्यस्ता मान्छेहरुले माओवादीको छेउटुप्पै बुझेनन् भने हुन्छ । जुन माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका निम्ति, राजनीतिक मूल्य-मान्यताका निम्ति सरकार छाडेर सडकमा आयो, त्यो माओवादी कठपुतली सरकारको मातहतमा जान्छ भनेर परिकल्पना गर्नु त हास्यास्पद कुरा हो ।

० संसद नचलेको पनि धेरै भैसक्यो, राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिए पनि अंशमा सहमति भएर बजेट पास हुने संभावना छ कि छैन अब ?

अंशमा सहमतिको सम्भावना हामी देख्दैनौं । बिग्रेको गाडीले अगाडि छेकेर जाम भएको छ भने त्यसलाई नहटाएसम्म पछाडिको गाडी अगाडि सर्दैन । बजेटलगायत संसद अवरुद्धका घटनाहरु राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न परिघटनाहरु हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको कदम सच्याएरै अवरोधलाई टंग्याउनु पर्छ । त्यसपछि अरु कुरा स्वतः समाधान हुन्छन् ।

० उसोभए, नागरिक सर्वोच्चता बहाल नभएसम्म सदन खुल्दैन ?

यो त्यसैले ल्याएका समस्याहरु हुन् । हामीले सिर्जना गरेको त हैन नि । उहाँहरुले मूल मुद्दा हल गर्नेवित्तिकै बाँकी समस्याहरु हल भएर जान्छन् । राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्नेतिर उहाँहरु जानु पर्‍यो नि । त्यसमा त उहाँहरुले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाउनुभएको छैन । त्यसैले सदन नखुल्नुमा सरकारमा बस्नेहरु नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी होइन ।

० तपाईहरुले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको आरोप छ नि ?

हामी अहिले समानान्तर सरकार बनाउन खोजिरहेका छैनौं । संविधानसभाबाटै राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी दृढतापूर्वक आफ्नो मत राखिराखेका छौं । संघीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भैसकेको छ । तर कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीहरु अहिले पनि संघीय ढाँचामा जाने कुरामा आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीय गणराज्यमा जानका निम्ति दबाव दिने उद्देश्यले सांकेतिकरुपमा स्वायत्त राज्य घोषणाको कार्यक्रम राखेका हौं । यो समानान्तर सत्ता वा सरकार होइन ।

० काठमाणडैमा यस्तो स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दा के गरिन्छ ? सरकारी कार्यालयमा गएर बोर्ड राखिन्छ कि ?

हामीले कुनै सार्वजनिकस्थलमा गएर 'नेवा स्वायत्त गणराज्य भन्ने एउटा साइनबोर्ड राख्छौं, त्यसलाई उद्घाटन गर्छौं र त्यहीँ जनसभा गर्छौं । सरकारी कार्यालयका बोर्डहरु फ्याँक्ने अहिले हाम्रो कार्यक्रम छैन । अहिले हामी सांकेतिकरुपमा मात्रै गणराज्यहरुको घोषणा गर्छौं ।

० यो कार्यक्रम सरकारका विरुद्धमा हो वा संघीयता छिटो आओस् भनेर गरिएको हो ?

संघीयतामा जानका निम्ति जनमत र जनदबाव र जनमत सिर्जना गर्नका निम्ति राखिएको कार्यक्रम हो, कुनै समानान्तर सत्ता वा सरकार गठन गर्नका निम्ति होइन ।

० तपाईहरुलाई एमाले नेताले बोलाएर भोज ख्वाइराखेका बेला धनकुटा लगायतका जिल्लामा भने धमाधम कार्यकर्ताहरु कुटिए नि ?

विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरु भैराखेका छन् । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने माओवादीका तर्फबाट चाँहि सानातिनामात्रै घटना भए पनि राष्ट्रिय मिडियाहरुका फ्रन्ट पेजको न्युज बनेर आउँछन् र अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ तर माओवादीविरुद्ध कसैले आक्रमण गर्‍यो वा माओवादी मर्‍यो भने चाँहि कुनै समाचार पनि बन्दैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा सच्चिनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यतिवेला हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका बेला यसलाई उत्तेजित बनाउनका लागि एमालेका कथित युथफोर्सका जत्थाले आक्रमण गर्ने जुन काम गरिराखेका छन्, यो तरुन्त रोकिनुपर्छ । सरकारमा बसेर र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि उत्पीडन गर्ने र आक्रमण गर्ने काम हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । हामी त्यसको घोर भत्सर्ना र विरोध गर्छौं ।

० युएनले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले भनेका छन् नि ?

कठपुतलीहरुले वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भन्नु त वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाले पतिव्रताको कुरा गर्नुजस्तै हो ।

प्रस्तुतीः धर्मराज भुसाल/अरुण बराल

साभारः अनलाइनखबर डट्कम्