नेपाली समाज ठूलो संक्रमणकालबाट गुज्रेको छ। पुरानो एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दैछौं, यसको सैद्धान्तिक निर्णय भैसकेको छ। संघीय ढाँचामा त जानैपर्छ, एकात्मक स्वरूपको त अन्त्य गर्नैपर्छ। बढीभन्दा बढी अधिकार प्रान्त र स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ।

संघीय शासनमा सरकारको स्वरूप तीन तहका हुनेछन्। केन्द्र अथवा संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार।

तीन तहका सरकारको स्वरूप कस्तो हुने, अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुराले व्यवहारतः आगामी दिनमा स्थापना गर्ने लोकतन्त्रको संरचनाले निर्धारण गर्छ। नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थिति, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक विविधताबीच एकता पनि कायम गर्नु छ।

संघीयता र अत्यधिक शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नु एकापट्टि छ। अर्कोतिर विविधताको बीचमा विशिष्ट राष्ट्रिय एकता, प्रादेशिक अखण्डता पनि कायम गर्नु छ। यी दुईका बीच सन्तुलन कसरी मिलाउन प्रादेशिक स्वायत्त गणराज्यहरूमा जाने, अधिकतम अधिकार तल निक्षेपण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता बचाइराख्नको बलियो केन्द्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसो हुन सक्यो भने यो विविधताको बीचमा एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सघाउ पुग्छ भन्ने सोचका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका हौं।

संसारका ५०-५५ देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली र ६०-६५ देशमा प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली छन्। अरुमा मिश्रित प्रणालीहरू छन्। एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी प्रवेश गरिराखेको अवस्थामा एकापट्टि अधिकतम अधिकार तल निक्षेपण गर्नु छ, दास्रो त्यसका बीचमा एकता पनि कायम गर्नु छ। त्यो सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति राष्ट्रपतीय प्रणाली अरुभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ।

राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति मात्र भन्न खोजेको हैन। अधिकतम अधिकार प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ तर त्यसको सँगसँगै बच्चा भर्खर जन्मेर हिंड्ने क्रममा अविभावकले उसलाई हात समातेर हिंड्न सिकाइदिएन भने लड्ने, दुर्घटना पनि हुने खतरा हुन्छ।
अधिकतम अधिकार तल दिनुका साथसाथै सुरुको निश्चित कालखण्डसम्म बलियो केन्द्र पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसो नभएमा देशमा अनावश्यक खालको अराजकता, द्वन्द्व पैदा हुने खतरा पनि हुन्छ। विविधताबीचको एकता कायम गर्नको लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने देशका पौने ३ करोड जनतामध्ये करिब २ करोड मतदाताखसबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका हुन्छन्। विविध जातजाति, भाषा, धार्मिक समुदाय सबैले राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष चुन्न पाउँछन्। भावनात्मक हिसाबले पनि राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ।

बलियो केन्द्र र निरंकुशताको खतरा

एकातिर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न राष्ट्रपति आवश्यक छ। अर्को, स्थायित्व हुन पनि जरुरी हुन्छ। संक्रमण कालमा निश्चित अवधिसम्म अस्थिरताको खतरा हुन्छ। यूरोप र अमेरिकामा त सय-दुई सय वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यास हो। त्यसैले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ।

एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा संक्रमणकालमा राजनीतिक अस्थिरताले ठूलो समस्या पैदा गर्ने गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो भने त्यहाँ आर्थिक विकासको गति पनि अवरुद्ध हुन्छ। नेपालमा पनि निश्चित अवधिसम्म संक्रमणकालमा अस्थिरताको खतरा छ। अस्थितरताले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई पनि अवरुद्ध गर्छ।

रुपान्तरणको प्रक्रियालाई निर्वाध ढंगले अघि बढाउन, स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्नको निम्ति पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो तर्क हो।

हाम्रा विपक्षीहरूले राष्ट्रपतीय प्रणाली बढी निरंकुश हुने खतरा हुन्छ भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा २ कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुन्छन्, यिनको शक्ति पृथकीकरण पनि हुनुपर्छ र आपसी सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो।

आशंका गर्नेले बुझ्नुपर्‍यो- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका पनि छ। यो हुँदा एकले अर्कोलाई 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्ने निकाय त झन् बलियो पो भो त? बरु व्यवस्थापिकाबाटै कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्दा शक्ति एकैठाउँमा केन्द्रित हुन्छ। व्यवस्थापिका र कार्यकारिणी अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ। व्यवस्थापिकालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ, कार्यकारिणी अधिकार पनि आफ्नो हातमा राख्दा पो बढी निरंकुश हुने खतरा हुन्छ।

भारतमै पनि इन्दिरा गान्धी लगायतका प्रधानमन्त्री बडो निरंकुश भएको हामीले देखिराखेका छौं। बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले त व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा फरक हुन पुग्छ। शक्तिको पृथकीकरण भन् स्पष्ट देखिन्छ। निरंकुश हुने खतरा भन् कम रहन्छ। व्यवस्थापिकाको पनि अनुमोदन लिनुपर्ने कतिपय प्रावधान हामी राख्छौं।

राष्ट्रपतिले गल्ती गरिहाल्यो भने उसलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रावधान हामी राख्छौं। यसो गर्दा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को प्रणाली पनि रहन्छ। निरंकुशतातिर जाने संभावना रहँदैन।
राष्ट्रपतिले गल्ती गर्‍यो भने सदनबाट महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ। दोस्रो, निश्चित संख्याको जनताले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेर व्यवस्थापिकाबाट पारित गराएर हटाउन सकिन्छ। जनताले समेत प्रत्याह्वानको जुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्, राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा कम रहन्छ। लोकतन्त्रको विकासमा नयाँ अवधारणा हामीले प्रवेश गराउन खोजेका पनि हौं।

राजनीतिक दल भन्नाले माओवादी वा कम्युनिष्ट पार्टीहरू मात्र हुँदैनन्। एमाले काँग्रेस लगायत अहिले भएका दलहरूबाहेक अरु आउने नयाँ पार्टीहरू पनि हुन्छन्। जुन पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार भएर उसले जितेको हो, त्यो पार्टीले पनि उसले गल्ती गर्‍यो भन्ने ठान्यो भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने न हो। अन्तिममा अनुमोदन त व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपतिलाई अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने तीन तरिका भए- एउटा व्यवस्थापिकाका सदस्य स्वयम्ले प्रस्ताव पेश गर्ने भए। दोस्रो, आम जनता मतदाताले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भए। तेस्रो, पार्टीले पनि गर्नसक्ने भए। विकल्प मात्र हामीले दिएका हौं। पार्टीको निरंकुशता, एकाधिकार त्यहाँ रहन्न।

केन्द्र र प्रदेशमा फरक-फरक मापदण्ड

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यप्रकृति अधिकार क्षेत्र नै फरक हुन्छ। स्थानीय निकायको सीमा थोरै हुन्छ। कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार पनि थोरै हुन्छ। जनता, मतदाताको बीचमा एकरूपता पनि पहिल्यै हुन्छ। त्यसो हुनाले तिनीहरूमध्येकै व्यवस्थापकीय अंगले निर्वाचित गर्दा खासै फरक पर्दैन, सही प्रतिनिधित्व नै हुन्छ।

प्रादेशिक हकमा पनि थोरै क्षेत्र विस्तारित हुन्छ। मूलतः त्यो पनि जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, भौगोलिक ढंगले एकरूपता नै हुन्छ। संघमा त विविधता हुन्छ जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, भौगोलिक रुपमा। सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन नै बढी उपयुक्त हुन्छ। यो नै मूल फरक हो।

बेलायतबाट विकास भएको 'वेष्ट मिनिस्टरियल' प्रणालीलाई संसदीय व्यवस्था भनिएको हो। बहुमत प्राप्त गर्नेको सरकार, अल्पमतको विपक्ष संसदीय व्यवस्थाको मूल चारित्रिक विशेषता हो। त्यसले अस्थितरता र द्वन्द्वमात्र सिर्जना गर्छ। अस्थिरता र द्वन्द्वले समाजको अग्रगमनको यात्रालाई अबरुद्ध मात्र पार्ने काम गर्छ। त्यसको साटो अधिकतम प्रतिस्पर्धा त गर्ने तर प्रतिस्पर्धासहितको सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले राज्यका सबै अंग- केन्द्र, प्रदेश, तल सबै ठाउँमा सकभर सहमतीय ढंगले जानु उपयुक्त हुन्छ।

सहमतिः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

संविधानसभालाई संविधानसभाको रूपमा भन्दासंसद्को रूपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र प्रयोग गर्ने जुन अभ्यास भयो, दुर्भाग्यपूर्ण हो। अन्य दलहरूले यो मर्मलाई बिर्सेर यो संसद हो र मुख्य काम सरकार बनाउने गिराउने हो भनेजस्तो तिर गएको कारणले संविधान निर्माणको काम अलि ओझेलमा पर्‍यो। महत्व पनि पाएन।

जसरी समय बित्दै गएकेा छ, त्यसले समयमा संविधान बन्दैन कि भनेर आशंका त पैदा भएको छ, राजनीतिक दलहरूबीच एउटा सहमति बन्ने हो भने बाँकी ४ महिनाको अवधिमा पनि यो असंभव चाहिं छैन।

सकेसम्म सहमति, नभए दुई तिहाई भन्ने त संविधानको प्रावधान नै छ। सहमति कायम नगरेसम्म त संविधान बन्दैन। दुई तिहाइ पुग्नको लागि कम्तिमा पनि प्रमुख तीन दलबीच सहमति बन्नैपर्छ। अन्तिमसम्म त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा छ, यसमा धेरै कुराहरूमा समानता पनि छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने हो। राष्ट्रपति भयो भने राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ सेरोमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ।

कांग्रेसका नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरीसहित जो २५ जना हुनुहुन्छ, एमालेको पनि संस्थापन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। मधेशी जनअधिकार फोरम राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छ, अरु मधेशवादी दलहरू पनि सदनबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा छन्, सबैसँग कुराकानी हुँदै गयो भने एउटा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा सहमति बन्न सक्छ भन्न्े मलाई विश्वास छ।

सहमति खोज्ने क्रममा केही लिने/केही दिने गर्नैपर्छ। आफैंले भनेको सबै कुरा हुुनुपर्छ भनेर एउटा पक्षले भन्न थाल्यो भने सहमति बन्दैन। कसले कुन कुरा छाड्ने, के लिने वा दिने भन्ने बारे छलफलका क्रममा टुंगो लाग्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा अरु दलहरू आउँछन् भने हामीले पनि उहाँहरूका आशंका दूर गर्न र उहाँहरूले उठाएका कतिपय कुराहरूमा विचार गर्न सक्छौं।

शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनकेा लागि सबै दलहरूले मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भनेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन।

संविधानका सबै अबएबहरूको विषयमा सबै दलहरूबीच सहमति कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा दलहरूबीच सहमति बनाउने प्रयत्न हामी गछर्ौं, हाम्रो पार्टीको संविधान निर्माण सुझाव समितिको संयोजकको हैसियतले म आफूले पनि सक्रिय पहल गर्नेछु।

(माओवादी उपाध्यक्ष तथा पार्टीका तर्फबाट संविधान निर्माण समितिका संयोजक भट्टराईसँग संवाददाता माधव ढुङ्गेलले गरेको कुराकानी)