लेख-रचना

– डा. बाबुराम भट्टराई

वरिष्ठ लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व देवेन्द्रराज पाण्डेको लेख ‘लोकतन्त्र र राजतन्त्रको भेद’ (कान्तिपुर, २०६१ मंसिर २८) ले देशको एउटा प्रमुख र गम्भीर समस्याप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गराएको छ । क्रान्तिकारी जनवादी कोणबाट उहाँका सबै तर्क र राजनीतिक निष्कर्षप्रति सहमत हुन नसकिए पनि अधिकांश राजनीतिक दलमा देखिएको ‘राजा–रजौटा प्रवृत्ति’माथि उहाँले गरेको कटाक्षचाहिँ निकै वस्तुवादी र मार्मिक प्रतीत हुन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ – ‘समग्रमा दलहरु नेताका मौजाजस्ता देखिए र तिनमा राजा–रजौटा प्रवृत्ति, सोंच र कार्यशैली हावी भए । आफ्नो उत्तराधिकारी पनि परिवारभित्रै खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा त कार्यकर्ताहरुले पहिलेदेखि नै जनयुवराज, जनराजकुमार, जनराजकुमारीहरुका तस्वीर कोठामा झुण्ड्याउन थाल्नुपर्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ ।’

राजा देशमा बचेखुचेका सीमित लोकतान्त्रिक आवरणलाई समेत च्यातेर प्रत्यक्ष फौजी शासनका निम्ति आशिर्वाद थाप्न दिल्ली दरबारको यात्रा गर्न लागिरहेका छन् । यता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु आफ्नो स्वार्थको बाजी राजाकै खालमा थाप्न उद्यत छन् । यस्तो अवस्थामा सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले आफूभित्रको राजा–रजौटा प्रवृत्तिबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ, किनकि लोकतान्त्रिक दलहरुभित्रै राजा–रजौटा प्रवृत्ति रहिरहेसम्म लोकतन्त्रको शत्रु राजतन्त्रसँग लड्ने दरिलो इच्छाशक्ति जनता र कार्यकर्ताहरुमा पैदा हुनै सक्तैन । फेरि लोकतन्त्रको आवरणभित्रका छद्म राजा–रजौटाभन्दा परम्परागत राजतन्त्र रोज्ने आम मनोविज्ञान पनि हुन्छ । ‘आफूसरहका मानिसको अधीनमा बस्नुभन्दा राजाहरुकै हरुवाचरुवा हुन मनपराउँछौं’ भन्ने पाण्डेको दु:खेसोको वस्तुगत कारण पनि त्यही हो ।

यसको अर्थ नयाँ राजा–रजौटा पुज्नुभन्दा पराम्परागत राजतन्त्रलाई नै पुज्नु वेश भन्ने यो पंक्तिकारको आशय पटक्कै होइन । तर यतिबेला हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा तीतो यथार्थ के हो भने गत हिउँदमा देशभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उर्लिएको लहरमा जेठ–असारदेखि क्रमश: तुषारापात हुँदै गयो र अहिले ठूलो मन्दी आएको छ । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र जसरी राजतन्त्रविरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा हुँदै गइरहेका थिए, अहिले त्यसमा उल्लेख्य मात्रामा विपरीत दिशामा परिवर्तन भइरहेका संकेतहरु प्राप्त भइरहेछन् । यसको सबैले वस्तुनिष्ठ कारण खोज्नुपर्छ भन्नेमात्रै हाम्रो आशय हो । यहीँनेर पाण्डेले भन्नुभएझैं कतिपय दलहरुभित्रका राजा–रजौटा प्रवृत्ति अनि कतिपय दलभित्रका केशरजंग रायमाझी र परशुनारायण चौधरी प्रवृत्ति धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

आखिर यस्तो राजा–रजौटा प्रवृत्तिको वस्तुगत आधार के हो ? उन्नाइसौं शताब्दीको फान्समा नेपोलियन बोनापार्टका भतिजा लुई बोनापार्ट पहिले निर्वाचित राष्ट्रपति भएर पछि स्वयम् बादशाहमा परिणत भएको घटनाको विशद ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गर्दै कार्ल माक्र्सले लेख्नुभएको सुप्रसिद्ध रचना ‘लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेर’ले हामीलाई यसबारे राम्रो दिशावोध गर्न सक्तछ । साना किसान अथवा निम्न बुर्जुवा र आवारा सर्वहारा वर्गको बहुलता भएको समाजमा नेताको रुपमा आकाशबाट वर्षा र सूर्यको ताप ल्याइदिन सक्ने सर्वशक्तिमान अथवा राजा–रजौटा चाहिन्छ भन्दै कार्ल माक्र्सले ‘उनीहरु (अर्थात साना किसानहरु) चाहे संसदमार्फत होस् वा विधानसभामार्फत होस्, आफ्नै नाउँमा आफ्नो वर्गीय हित लागू गर्न सक्षम हुँदैनन् । उनीहरु आफैंले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन्, उनीहरुलाई (अरु कसैले) प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्छ । उनीहरुको प्रतिनिधि यसको साथसाथै उनीहरुको मालिकको रुपमा पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ । जसले उनीहरुमाथि प्राधिकार कायम गर्छ, जोसँग असीमित सत्ताको शक्ति हुन्छ ताकि उसले अरु वर्गहरुबाट रक्षा गरोस् र आकाशबाट वर्षा र सूर्यको ताप पठाइदेओस् ।’ यस्तो लुई बोनापार्ट प्रवृत्ति नै मुख्य रुपमा हाम्रो सन्दर्भको राजा–रजौटा प्रवृत्ति हो भनेर हामीले बुझ्नु वस्तुसंगत हुनेछ ।

यसका साथसाथै भौतिक जगत्, समाज र चेतनाको आधारभूत विकासको नियम, द्वन्द्ववादको एउटा महत्वपूर्ण प्रवर्ग ‘निषेधको निषेध’ अनुसार प्रारम्भिक जनवाद वा लोकतन्त्रलाई त्यही भित्रैबाट विकसित हुने एकाधिकारवादले निषेध गर्ने र त्यो एकाधिकारवादलाई पुन: उच्चस्तरको जनवाद वा लोकतन्त्रले निषेध गर्ने पनि इतिहाससिद्ध तथ्य हो । हाम्रोजस्तो बाहिरी साम्राज्यवादसँगको अवैध गर्भाधानबाट सामन्तवादले नोकरशाही पुँजीवादलाई क्रमश: जन्म दिँदै गइरहेको समाजमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा पनि छिट्टै नोकरशाही पुँजीवादी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति हावी हुनु त्यसैले अन्यथा हुँदैन । शास्त्रीय पुँजीवादी लोकतन्त्रको वस्तुगत आधार औद्योगिक पुँजीवाद भएको हुँदा औद्योगिक पुँजीवादको सट्टा जन्मजात एकाधिकारवादी प्रवृत्ति दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको वर्चस्व रहेको हाम्रो आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा दलहरुभित्र पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा एकाधिकारवादी मूल्य–मान्यता नै हावी हुन पुग्नु विलकुल स्वाभाविक हुन्छ । सामन्ती राजा–रजौटा प्रवृत्ति र नोकरशाही पुँजीवादी एकाधिकारवादी प्रवृत्तिले हामीकहाँ दलहरुभित्र र आम समाजमा निरंकुशतावादी प्रवृत्तिलाई जबर्जस्त टेवा दिइरहेको वस्तुगत तथ्यलाई हामीले ठीकसँग ठम्याउन सक्नुपर्छ ।

वस्तु र समाज स्थीर हुँदैन र झन् विगत एक दशकदेखि भीषण वर्गसंघर्षको बीचबाट गुज्रिरहेको हाम्रो समाज अत्यन्तै तीव्र गतिमा रुपान्तर प्रक्रियामा छ । फलस्वरुप हाम्रो समाजमा पुराना वर्गीय सम्बन्ध तीव्र रुपले विघटित हुँदै गइरहेका मात्र छैनन्, नयाँ सम्बन्धहरु र नयाँ चेतनाको विकास पनि उही तीव्रतामा हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले सबैखाले सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पुरानो अवशेषका रुपमा कायम रहेका राजा–रजौटा प्रवृत्ति र नयाँ विकास भइरहेका एकाधिकारवादी प्रवृत्तिहरुलाई नियतिवादी ढंगले स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र सच्चा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, प्रवृत्ति, संस्कार स्थापित गर्ने सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले संसदवादी र क्रान्तिकारी जनवाद वा वामपन्थी कित्ताका लोकतन्त्रवादीहरु राजतन्त्रको भ्रमबाट पूर्णरुपले मुक्त हुनु जरुरी छ । २००७ सालदेखि हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विडम्बना के रहने गरेको छ भने मुख्यत: कांग्रेस र कम्युनिष्ट खेमामा विभाजित राजनीतिक दलहरु प्राय: आपसमै लडिरहने र प्रकारान्तरले राजतन्त्रको ‘फुटाऊ र शासन गर’को जालोमा फसिरहने परम्परा नै बनिसकेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट कित्ताका दुई दलहरुमध्ये यस मामिलामा कतिखेर कसले बढी ‘सेवन’ गरे भनेर माथापच्ची गर्नुभन्दा दुवैले पालैपालो धेरै वा थोरै सेवन गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अपुरणीय क्षति पुर्‍याए भनेर चुप लाग्नु इमानदारी हुन्छ । दु:खको कुरा, यो प्रवृत्ति अझै भिन्नाभिन्नै रुपमा जारी छ र यो केशरजंग रायमाझी र परशुनारायण चौधरी प्रवृत्तिलाई परास्त नगरी नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको डुंगा पार लाग्नै सक्तैन । अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा उपचरण पार नगरी नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक र भूराजनीतिक सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्र, जनवाद वा समाजवाद प्राप्त गर्ने सपना देख्नु सोम शर्माको बाबुको कथाजस्तै दु:खान्त हुने निश्चित छ ।

अहिले वामपन्थी खेमाको मात्रै कुरा गर्दा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई भन्दा सामन्ती निरंकुशतावादलाई प्रगतिशील वा निकट ठान्नेहरुले लेनिनको यो भनाइलाई स्मरण गर्नु र आत्मसात गर्नु उपयुक्त हुनेछ – ‘जोजसले राजनीतिक प्रजातन्त्रको बाटोबाट भन्दा अरु कुनै बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने चाहना राख्छन्, उनीहरु अवश्यम्भावी रुपमा राजनीतिक हिसाबले हास्यास्पद र प्रतिक्रियावादी निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।’ उहाँले अझै जोड दिएर भन्नुभएको छ – ‘हामी माक्र्सवादीहरुले बुझ्नुपर्छ कि सर्वहारा वर्ग र किसानहरुको निम्ति वास्तविक स्वतन्त्रताको बाटो भनेको बुर्जुवा स्वतन्त्रता र बुर्जुवा प्रगतिको बाटोभन्दा अर्को कुनै छैन र हुन पनि सक्तैन ।’

क्रान्तिकारी जनयुद्धले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको पुरानो राजतन्त्रात्मक सत्ताको विघटनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ र आगामी दिनमा त्यो अझै तीव्र बन्ने निश्चित छ । शाहीसेना र विदेशी सहयोगको भरमा मात्र टिकेको वर्तमान सत्ता भविष्यमा अझ बढी सैन्यकृत हुने, निरंकुश बन्ने अनि दमन र हिंसा बढेर जाने पनि स्वत: निश्चित छ । हालैको पहिले निर्णय भएर पछि स्थगित भएको राजाको भारत भ्रमणको सेरोफेरोमा बीबीसी नेपाली सेवाले गत पुस ९ गते लिएको अन्तरवार्तामा भारतीय भूपू जनरल अशोक मेहताले यस प्रकारका भावी घटनाक्रमको पर्याप्त संकेत दिएका छन् । यिनै जनरल मेहता नै केही हप्ता पहिले दिल्लीमा आयोजित नेपालसम्बन्धी विचार गोष्ठीमा कथित ‘ट्रयाक २’ कार्यक्रमका मुख्य हर्ताकर्ता हुनाले उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई त्यत्तिकै हल्काफुल्का ढंगले पन्छाउन सकिने स्थिति विलकुल छैन । त्यो स्थितिमा दुवै संसदवादी र क्रान्तिकारी जनवादी खेमाका सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले विगतका सबै आग्रह पूर्वाग्रहहरुलाई त्यागेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यूनतम कार्यक्रममा आम सहमति कायम गर्ने र निरंकुश राजतन्त्र र विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्नुको विकल्प छँदैछैन । सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रता एकसाथ जगेर्ना गर्ने कि इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै देशलाई सिक्किम, भुटान वा अफ्गानिस्तान, कम्बोडिया बनाउने – हाम्रै हातमा छ ।

यसक्रममा विभिन्न दलहरुभित्रका राजा–रजौटा प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर नयाँ ढंगको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी ध्रुवीकरण कायम गर्न गिरिजा कांग्रेसभित्रका नरहरि आचार्य र गगन थापाहरु, देउवा कांग्रेसभित्रका दुर्गा सुवेदी र प्रदीप गिरीहरु, एमालेभित्रका प्रदीप नेपाल र शंकर पोखरेलहरु, एकता–केन्द्र मसालभित्रका प्रकाश र नवराज सुवेदीहरु, सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठीहरु, नागरिक समाजका देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, सुन्दरमणि दीक्षित, दमननाथ ढुंगाना, श्याम श्रेष्ठ आदिहरुले क्रान्तिकारी जनवादी शक्तिहरुसँग ऐतिहासिक मोर्चाबन्दी गर्ने बेला आएको छ ।

(कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा २०६१ माघ ६ गते प्रकाशित)