– ‘भारतीय सत्तापक्षले आफ्नो तर्फबाट भइराखेको नाकाबन्दी नगरोस्’
– ‘सर्वनाशको दिशातिर जानुको सट्टामा बरु अप्रीय भए पनि सम्झौता गरेर समाधान गरौं’
– आन्दोलनकारीलाई सुझाव – ‘शान्तिपूर्ण संघर्षका के के रुप तपाईंहरुले अपनाउन सक्नुहुन्छ अपनाउनुस्, हिंसापूर्ण संघर्षहरु नगर्नुस् ।’
काठमाडौं, १७ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले नाकाबन्दीसँग भारतीय शासकहरुलाई नेपाली नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नभएको कारण जोडिएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नेताहरुले भारतीय शासकहरुलाई दिएको आश्वासनका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पानुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा भएको तराई–मधेश, आदिवासी जनजाति, थरुहट/थारुवान, लिम्बूवान, दलित तथा मुस्लिम राष्ट्रिय आन्दोलनमा नागरिक ऐक्यवद्धता सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो – ‘पटक–पटक अखबारहरुमा आएको छ यहाँका नेताहरुले दिल्लीका शासकहरुलाई विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिनुभएको थियो भनेर । त्यसो भए उहाँहरुले भन्नु पर्यो जनतालाई । जो आफूलाई राष्ट्रवादी भनिराख्नुभएको छ र हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्यो । दिल्लीमा गएर उहाँहरुले के आश्वासन दिएर आउनुभएको थियो । खासगरी संविधान जारी गर्ने अन्तिम बेलामा शेरबहादुर देउवा दिल्ली गएर के आश्वासन दिनुभएको थियो ? कमरेड प्रचण्डजीले दिल्ली गएर के आश्वासन दिनुभएको थियो भारतीय शासक वर्गलाई ? नेपाली जनतालाई बताइदिनुपर्यो । उहाँहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ हाम्रो होइन । हाम्रो जीवन खुल्ला छ, कसैलाई कुनै आश्वासन दिइएको छैन । हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने केही पनि छैन । सबै प्रमाणित छन् । तर अदृश्य कुराहरु उहाँहरुको छ ।’
‘काठमाडौंको शासक र तराई–मधेशका आन्दोलनकारीको बीचमा जुन दुई कोणीय संघर्ष थियो त्यसमा दिल्ली पनि चाहेर/नचाहेर मुछियो । यो अत्यन्त तीतो सत्य छ । दिल्ली पक्ष आएर मुछिएपछि जुन त्रिकोण बनेको छ त्यसले गर्दा निकास निस्कन गाह्रो भइराखेको छ । भारतीय पक्ष आएर यहाँ जोडियो, यो अत्यन्त दु:खद् छ । हुनत: तराई–मधेशका साथीहरु ५० जना मानिसहरु मारिइसकेपछि नाकाबन्दी गर्नेतिर जानुभयो, सुरुवात उहाँहरुबाटै भएको हो । त्यसैले भारत पहिले आएको होइन । यो हामीले भन्न सक्नुपर्छ । भारतपरस्त भनेर खुब हामीलाई आरोप लगाइन्छ, सामाजिक सञ्जालहरुमा तथानाम गाली र बदनाम गरिएको छ । तर म के भन्न चाहन्छु भने तराई–मधेशमा र थारुवानमा आन्दोलन भएको ४० दिन भइसकेको थियो संविधान जारी गर्दा, असोज ३ मा । त्यतिबेलासम्म भारतले नाकाबन्दी गरेको थिएन । ४० दिनपछि मात्रै भारतीय पक्ष आएको कुरा हामीले बिर्सन भएन । तर त्यसपछि किन भारतीय पक्ष आयो त्यो उसले जान्ने कुरा हो, सत्तापक्षले हामीलाई भनिदिनुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘सत्ताको निम्ति दिल्लीमा गएर, भन्न हुने/नहुने, गर्न हुने/नहुने कामहरु गर्ने अनि यहाँ आएर राष्ट्रवादका खोक्रा नारा लगाउने मानिसहरुले जवाफ दिनुपर्छ । भारतसँगको के कुराले यो अप्रीय ढंगले नाकाबन्दी भयो त्यो भन्नुपर्यो उहाँहरुले । उहाँहरुले के भन्नुभएको थियो र भारतीय शासक किन रिसायो उहाँहरुसँग ? उहाँहरुसँगको रीसको कारणले गर्दा नेपाली जनताले दु:ख पाउनुपर्ने ? तपाईं–हामीले तेल र ग्यास नपाएर भोक–भोकै हाम्रा बच्चाहरु बस्नुपर्ने ? हाम्रा छोरा–छोरीहरुका चार–चार महिनासम्म स्कुल बन्द हुनुपर्ने ? केही मान्छेका स्वार्थका कारणले गर्दा । अनि अहिले उनीहरुले नै अहिले राष्ट्रियताका खोक्रा नारा लगाएर हामीमाथि हिलो छ्याप्ने र जनतालाई भ्रम दिने ? यो कुरालाई उहाँहरुले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’
‘जहाँसम्म दिल्लीका शासकको कुरा छ, म प्रष्ट रेकर्डमा छु, म जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि मैले पेश गरेको ९ सय पेजको थेसिस पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । मैले त्यतिबेला नै नेपाल पछाडि पर्नुको पछाडि एउटा कारण यहाँको सामन्ती शासक वर्गको उत्पीडन, एकात्मक राज्यसत्ता, सामन्ती राज्यसत्ता हो । अर्को सुगौली सन्धीदेखि यता त्यतिबेलाका अंग्रेज र अंग्रेज गएपछि भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको नेपालसँग प्रभुत्व–पराश्रयको सम्बन्ध बन्यो त्यो कारणले गर्दा नेपाल पछाडि पर्यो भन्ने कुरा रेकर्डमा छ । दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा नै मैले त्यो थेसिस बुझाएको छु । त्यो थेसिसमा म अहिले पनि कायम छु’, उहाँले भन्नुभयो । तर अहिले नै भारतीय शासकहरुसँग लड्ने बेला नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘तर मेरो भनाइ अब के छ भने भारतीय सत्तापक्षसँग अहिले हामी लड्न सक्दैनौं । मान्छे र हात्तीको बीचमा लडाईं भयो भने हात्तीसँग कुस्ती खेल्न खोजेर मान्छे पछारिन्छ । त्यसैले अहिले दिल्लीसँग कुस्ती खेल्न खोजेर हामी आफैं पछारिन्छौं । सुझ–बुझपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ । हामी सबैले पढेका छौं सिंह र खरायोको कथा । खरायोले सिंहसँग लडाईं लडेको भए जित्थ्यो ? तर खरायोले बुद्धि पुर्याएर सिंहलाई पछारेको थियो । नीतिशास्त्रमा त्यस्ता कथाहरु छन् । यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । अन्यथा नपरोस्, भारतीय मित्रहरु पनि उत्तेजित हुन आवश्यक छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नियम हो, ठूलाले सानालाई हेप्ने नियम नै हो । बलियो र कमजोरबीचको सम्बन्ध सुगौली सन्धीदेखि यता निरन्तर रुपमा छ । त्यसैले अहिले हामीले भारतीय सत्तापक्षसँग जोरि खोजेर हामीलाई फाइदा हुँदैन ।’
‘उसले जे गलत गर्छ त्यसको हामीले विरोध गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जुन ढंगको नाकाबन्दी भइराखेको छ, यता हाम्रै मधेश र थारुवानका साथीहरुले गरेको हदसम्म हामीले यतैबाट हल गर्नुपर्छ र भारतीय सत्तापक्षले जुन अवरुद्ध गरेको छ त्यसलाई उसले खोल्नुपर्छ । उसले खोलोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु’, उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यसपछि चाहिँ नेपाली जनताले दु:ख कष्ट पाउँदैनन् र यहाँका शासकहरुले भारतीय भूत देखाएर आफ्नै जनता मधेशी र थारुमाथि जुन दमन गरिराखेका छन् त्यो गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले भारतीय सत्तापक्षले आफ्नो तर्फबाट भइराखेको जुन नाकाबन्दी छ त्यो नगरोस् ।’
‘मधेशी र थारु साथीहरुले गर्ने उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो, त्यसबारे म केही पनि भन्न चाहन्नँ । किनकि सम्झौता गर्दा पर्याप्त तागत भएन भने, दबाब भएन भने सम्झौता हुँदैन । जनयुद्ध लड्दा पनि हामीसँग तागत हुन्थेन भने शान्ति सम्झौता हुँदैनथ्यो । त्यसैले सीमांकन सच्याउनको निम्ति आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ, जनदवाव बनाउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण संघर्षका के के रुप तपाईंहरुले अपनाउन सक्नुहुन्छ अपनाउनुस् । हिंसापूर्ण संघर्षहरु नगर्नुस् । कतिपय औषधीजस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरु रोकिएका कुराहरु आएका छन् त्यसमा तपाईंहरु सतर्क बन्नुस् । तर दबाब बनाइराख्नुस् त्यसमा हाम्रो साथ हुन्छ । म साथ दिन तयार छु । तर बाह्य पक्षलाई हामीले यसमा नमुछौं । सिंहदरबारका शासकहरुसँग हामी आफैं मिलेर लडौं । सिंहदरबारका शासकहरुमाथि दबाब सिर्जना गरौं, दिल्लीका शासकहरुलाई हस्तक्षेप नगर भनेर हामीले खबरदारी गरौं । यो नै समाधानको बाटो हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
जोन केन्नेथ गालब्रेथको ‘राजनीति भनेको सम्भावनाको कला मात्रै होइन राजनीति भनेको सर्वनाश हुनु वा अप्रीय निर्णय लिनु, यी दुईबीचको छनौट गर्ने कला पनि हो’ भन्ने भनाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी ठूलो सर्वनाशको दिशातिर जाने जुन खतरा छ, त्यसको सट्टामा बरु अप्रीय भए पनि सम्झौता गरेर यसको समाधान गरौं ।’
उहाँले संवाद समितिको सभापतिको हैसियतमा आफूले सक्ने जति कोशिश गरेको बताउनुभयो । साउन र भदौभर त्यसैका लागि आफ्नो कोशिश रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले सम्भावित संकटको संकेत गरेको तर त्यसो गर्दा आफूमाथि नै विभिन्न आरोप लगाइएको बताउनुभयो । नेपालमा प्रत्येकको करिव–करिव एक–तिहाई जनसंख्या रहेको तीन वटा क्लस्टरहरु खस–आर्य, तराई–मधेशमा बस्ने मधेशी–थारु र मंगोल मूलका जाति/जनजातिबीचको एकता नरहे नेपालको एकता रहन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पहिचानका पाँच आधार, सामर्थ्यका चार आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढी जातीय/भाषिक जनसंख्या रहेको समुदायलाई एक स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा १० वा ९ प्रदेश हुने र त्यसलाई घटाउँदा त्यस्ता समुदायको क्लस्टर नभत्कने गरी संयुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भए पनि प्रदेश निर्माणका क्रममा मुख्यत: थारु, मधेशी र मगर जातीको क्लस्टर भत्किएका कारण नै अहिलेको समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मुख्य मुद्दा सीमांकनकै हो, सीमांकनको मुद्दालाई स्थापित र सहमति भएका आधारहरुकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौंका शासकहरुमा आफूलाई मात्रै नेपाली ठान्ने, अरु जाति/जनजाति र मधेशी–थारुलाई नेपाली नठान्ने दम्भ भएको र संघीयता दिएपछि देश नै टुक्रिन्छ वा मधेशी र थारुहरुलाई प्रदेश दिएपछि त्यो टुक्रिएर भारततिर जान्छ अथवा कोशी र कर्णालीको पानीको झगडा हो भन्ने कुतर्क पनि यहाँका शासकहरुले गरिराखेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोशी र कर्णालीको पानीको जुन कुरा गरिएको छ यस्ता पानीको सम्झौता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता गर्ने अधिकार त केन्द्रसँग हुन्छ । राज्यलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । ‘खासगरी आर्य–खस समुदायका साथीहरुलाई डर छ, मलाई पनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ – तपाईंहरु फस्नुहोला है कहिँ यो डिजाइन पनि हुन सक्छ, कोशी र कर्णालीको पानीको निम्ति भारतले गरेको डिजाइन पनि हुनसक्छ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘तर म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले पाँच नम्बर प्रदेश थारुवान प्रदेश बन्छ र मधेश प्रदेश कोशी पारिसम्म बन्न सक्छ त्यसले गर्दा कोशी मधेश प्रदेशमा पर्न जाने र कर्णाली चाहिँ थारुवान प्रदेशमा पर्यो भने त्यो भारतले खान्छ भन्ने जुन हौवा पिटाइएको छ यो बिल्कुल गलत छ । त्यो सत्य हुन सक्दैन । पहिलो कुरा त हामीले मधेशी र थारुहरुको देशभक्तिमाथि शंका गर्न सकिँदैन, हुँदैन । कोशी, गण्डकी र कर्णालीका सम्झौता गर्नेहरु कोही पनि जनजाति र मधेशी होइनन्, यहाँका शासक जातिकै मान्छेहरु हुन् । सुगौली सन्धी गर्ने उपाध्याय र मिश्रहरु पनि पहाडी आर्य–खसहरु नै हुन्, मधेशी र थारुहरु होइनन् । दोस्रो कुरा उनीहरुले चाहे भने पनि त्यो राष्ट्रिय साधन–स्रोतको निर्णय गर्ने, विदेशीसँग सहमति–सम्झौता गर्ने अधिकार केन्द्रलाई हुन्छ, राज्यलाई हुँदैन ।’